सरपंच अविश्वास ठराव | Sarpanch Avishwas Prastav

सरपंच अविश्वास ठराव Sarpanch Avishwas Prastav in marathi सरपंच हा गावाचा प्रथम नागरिक असतो. ग्रामपंचायतीचा अध्यक्ष किंवा सभापती म्हणून त्याची मुख्य भूमिका असते. ७३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे सरपंचाला विशिष्ट अधिकार प्राप्त झाले आहेत. सरपंचाला प्राप्त झालेले अधिकार आणि कर्तव्याची जाणीव ठेवून गावाच्या सर्वांगीण विकासाची जबाबदारीचा त्याच्यावर असते. परंतु, सामाजिक प्रसारमाध्यमं आणि वृत्तपत्रांमध्ये जर कधी फेरफटका मारलात तर, तुम्हाला कित्येक ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक कारभारात गैरव्यवहार झाल्याच्या बातम्या समोर येतील. ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात झालेली अनियमितता, लाचलुचपत आणि आर्थिक गैरव्यहाराचे अनके प्रकार राज्यात होताना दिसतात. अश्या गैरप्रकारांना आळा बसण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३५ व १९७५ च्या नियमात तरतुदी दिलेल्या आहेत.

अविश्वास ठराव म्हणजे काय?

भारत हा लोकशाहीचा देश आहे. लोकशाहीने लोकांना अनेक सुविधा, अधिकार आणि हक्क दिले आहेत. परंतु, ते हक्क, अधिकार आणि सुविधा शासनाकडून किंवा शासकीय लोकप्रतिनिधींकडून नागरिकांना मिळत नसतील किंवा लोकप्रतिनिधींवर विश्वास नसेल तर, अश्या सरपंच, शासकीय अधिकारीं किंवा लोकप्रतिनिधींवर अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडता येतो. अश्या प्रस्ताव सादरीकरणाला अविश्वास ठराव avishwas tharav म्हणतात.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ३५ च्या तरतुदी

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८, कलम ३५ च्या अन्वये सरपंच व उपसरपंच यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव Sarpanch avishwas prastav दाखल करण्याची तरतूद केली आहे.

• अधिनियम सुधारित कलम ३५ (१) मधील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतीच्या दोन तृतीयांश सदस्यांनी म्हणजे ६६ टक्के सदस्यांनी तहसीलदार यांच्याकडे अविश्वास ठराव कार्यवाहीसाठीची मागणी करावी लागते. (पूर्वी हे प्रमाण एक तृतीयांश म्हणजेच, ३३% एवढे होते).

• तहसीलदाराला प्राप्त झालेला प्रस्ताव ग्रामपंचायत निवडून आलेल्या सदस्यांनीच दिलेला आहे की नाही ते पडताळून पाहतील.

• तहसीलदार प्रस्ताव मिळाल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या आत, अविश्वासाच्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी व सदस्यांचे बहुमत ठरवण्यासाठी सदस्यांना नोटीस पाठवून, विशेष सभा बोलवतील.

• विशेष सभेची दिनांक, वेळ आणि ठिकाण याबत माहिती तहसीलदारांनी सदस्यांना पाठवलेल्या सूचनेत नमूद असेल. ही सभा सार्वजनिक ठिकाणी जिथे पंचायतीच्या नियमित सभा होतात त्या ठिकाणी घेण्यात येईल.

• ज्याच्या विरुद्ध प्रस्ताव आणण्यात आला असेल अश्या सरपंचास किंवा उपसरपंचास सभेत आपली बाजू मांडून, बोलण्याचा हक्क (मतदानाच्या हक्कासह) असेल.

• अविश्वास ठरावावर गुप्त पद्धतीने किंवा हात वर करून/ आवाजी मतदान करण्यात येईल.

• अविश्वास ठराव मंजूर होण्यासाठी आवश्यक तीन चतुर्थांश म्हणजेच, सदस्यांच्या ७५ टक्के बहुमत आवश्यक आहे. (पूर्वी हे प्रमाण दोन तृतीयांश होते).

• बहुमताने अविश्वासाचा ठराव संमत करण्यात आला असेल आणि संमत प्रस्तावाच्यासंबधी विवाद निर्माण झाला नसेल तर, सरपंच किंवा उपसरपंचाने धारण केलेले अधिकारपद रिकामे झाल्याचे मानण्यात येईल.

• सभा संपल्यानंतर तहसीलदाराकडून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांना सभेचा अहवाल पाठवला जाईल.

सरपंच अविश्वास प्रस्ताव नियम महाराष्ट्र

• सरपंच किंवा उप-सरपंच निवडून आल्याच्या दोन वर्षाच्या कालावधीपर्यंत कोणताही अविश्वास प्रस्ताव मांडता येत नाही.

• अविश्‍वास प्रस्ताव निष्फळ ठरल्यास, पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीत अविश्‍वासाचा प्रस्ताव मांडता येत नाही.

• अविश्वासाचे ठराव टपालाने (पोस्टाने) स्वीकारले जात नाहीत.

• ठरावाच्या ९ प्रती तहसीलदाराला सादर कराव्या लागतात. 

• तहसीलदाराकडे प्रस्ताव दाखल केल्यावर तो रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात नाही.

• सरपंचाने किंवा उपसरपंचाने अगोदरच राजीनामे दिले असतील तरीही, ठरावाच्या कार्यपद्धतीत कोणतेही अडथळे येत नाहीत.

• सरपंच व उपसरपंच यांच्या विरुद्ध एकाच वेळी अविश्वास ठराव मांडायचा झाल्यास, ठरावाच्या दोन वेगवेगळ्या नोटीस देणे आवश्यक आहे.

अविश्वासाचा ठराव सरपंच/उपसरपंच यांना मंजूर नसेल तर?

सरपंच किंवा उपसरपंचाना तहसीलदारांकडून संमत केलेला अविश्वासाचा प्रस्ताव मंजूर नसेल तर, प्रस्ताव मंजूर केलेल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या आत जिल्हाधिकारीकडे अपील करता येईल. जिल्हाधिकारी यावर पंधरा दिवसाच्या आत निर्णय देतील. जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या व्यक्तीस (सरपंच किंवा उपसरपंच) विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येते. विभागीय आयुक्त पंधरा दिवसांच्या आत त्यांचा निर्णय देतील.

अविश्वास ठराव चौकशीचे आदेश

विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला (सदस्य, सरपंच, उपसरपंच) राज्य शासनाकडे अपील करता येते. राज्य शासन, यावर तीस दिवसांच्या कालावधीत चौकशी अधिकारीची नेमणूक करून तसेच, संबंधित मुख्य अधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांकडून अहवालाची मागणी करून निर्णय देईल. राज्य शासनाचा निर्णय अंतिम असतो. 

सरपंच/उपसरपंच फौजदारी गुन्हा दाखल करणे

शासन परिपत्रक व्हीपीएम- २०१६/ प्र. क्र.२५३ प.रा.३, दिनांक ४ जानेवारी, २०१७ नुसार ग्रामपंचायत मालमत्तेचा, निधीचा गैरव्यवहार करणे किंवा आर्थिक व्यवहारात गैरव्यवहार करणे तसेच, मूळ दस्तावेजामध्ये खोट्या बनावट कागदपत्रांचा समावेश किंवा फेरफार करणे हा गुन्हा असल्याने सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, किंवा ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करता येतो. तसेच, आर्थिक गैरव्यवहाराची रक्कम वसुलीची कार्यवाही केली जाते. मात्र, अश्या गुन्हांबाबत तहसीलदार, पंचायत समिती, जिल्हापरिषद यांच्या अहवालात व विभागीय आयुक्तांच्या चौकशीमध्ये गुन्हा घडल्याबाबत स्पष्ट निष्कर्ष काढण्यात आलेले असावेत.

अविश्वास ठराव - विभागीय आयुक्तांचे अधिकार

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८, कलम ३८ (१) नुसार, जो कोणताही सदस्य किंवा जो कोणताही सरपंच किंवा उपसरपंच आपली कर्तव्य पार पाडताना केलेल्या -

• गैरवर्तणूकी बद्दल

• लांच्छनास्पद वर्तणुकी बद्दल

• आपले कर्तव्य करण्यात दुर्लक्ष केल्याबद्दल

• कर्तव्य पार पाडण्यास असमर्थ असल्याबद्दल

• आपल्या कर्तव्यात हेळसांड करीत असेल

तर, अश्या सदस्यास, सरपंचास किंवा उपसरपंचास अधिकार पदावरून काढून टाकण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना असतात. तसेच, गावातील मतदारांपैकी ग्रामपंचायतीचे सर्व कर भरले असतील अश्या मतदारांच्या वीस टक्के एवढ्या मतदारांकडून वार्षिक लेखे व विकासकामांवर केलेल्या खर्चाचा अहवाल ग्रामसभेत मांडला नसल्यास आणि खर्चाचा अहवाल आणि त्याची माहिती सूचना फलकावर लावण्यात आली नाही. अशी तक्रार केली तर विभागीय आयुक्त संबंधित अधिकारीला पदावरून कमी करू शकतात. यामध्ये समोरच्या व्यक्तीस आपले म्हणणे मांडण्याचा आणि मूख्य अधिकारींकडून रीतसर नोटीस प्राप्त करण्याचा अधिकार असतो.

वरीलप्रमाणे नमूद केलेले कायदे, ग्रामपंचायत सरपंच अपात्र नियम पालन करून ग्रामपंचायत कारभारातील गैरव्यवहाराला आळा घालता येऊ शकतो. याशिवाय, माहितीचा अधिकार वापरून केलेल्या आर्थिक गैरव्यहाराचे पुरावे एकत्रीत करून, प्रथम तहसीलदार, जिल्ह्या परिषद आणि  विभागीय आयुक्त अश्या अनुक्रमाने पाठपुरावा केला तर नक्कीच यश मिळवात येईल. त्यासाठी गावकऱ्यांची एकजूटही महत्त्वाची ठरते.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि त्याचे कलम ३५ अविश्वास ठराव याची संपूर्ण माहिती पुढील दुवावर जाऊन वाचता येईल/डाऊनलोड करता येईल :

• महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम - १९५८

माहितीचा अधिकार कसा वापरावा ? इथून वाचा

• माहितीचा अधिकार कायदा - का ? कसे ? कुठे ?

ग्रामपंचायतीने शासन निधी कोणत्या कामासाठी खर्च केला? इथून वाचा

• शासन निधी तुमच्या ग्रामपंचायतीने कुठे खर्च केला?

हे देखील वाचा :

• ग्रामसभा नियम व अटी

• सरपंच व उपसरपंच मानधन २०२१

माहिती आवडली तर नक्कीच आपल्या समाज बांधवांसोबत शेअर करा. माहिती संबंधित काही प्रश्न असल्यास खाली टिप्पणी करून कळवा किंवा संपर्क फॉर्म भरुन माझा गाव ला संपर्क करा.