ग्रामपंचायत सदस्य अतिक्रमण Gram panchayat atikraman

 

ग्रामपंचायत सदस्य अतिक्रमण | ग्रामपंचायत अतिक्रमण नियम | ग्रामपंचायत अतिक्रमण कायदा | अतिक्रमण नियमित करणे | ग्रामपंचायत अतिक्रमण शासन निर्णय

ग्रामीण पातळीवर ग्रामपंचायतीसाठी अतिक्रमण (Trespassing) Gram panchayat atikraman हा अत्यंत असंवेदनशील विषय आहे. ब्रिटिश कालावधीपासून गावातील सार्वजनिक वापरासाठी असलेल्या शासकीय जमिनी गुरचरण, गायरान जमिनी, स्मशानभूमी, उसत्व साजरे करण्यासाठी इत्यादी जमिनीवर संबंधित गावाच्या वाहिवाटेचे हक्क व अधिकार असतात. अशा शासकीय जमिनी ग्रामपंचायतीकडे निहित (Vest) केलेल्या असतात.

परंतु, अलीकडच्या काळात वर नमूद केलेल्या जमिनीचा वापर अनुधिकृतरित्या वाढला आहे. त्यामुळे अतिक्रमण या समस्येला ग्रामपंचायतीला सतत तोंड द्यावे लागत असते. त्याचा परिणाम गावकऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर होत असून, गावाच्या मूलभूत गरजा व गुरचरणासाठी जमिनींची कमतरता भासू लागली आहे. त्यासाठी अशी अतिक्रमणे निष्कासित करण्यासाठी शासनाकडून वेळोवेळी मार्दर्शक सूचना ग्रामपंचायतीला दिल्या जातात.

ग्रामपंचायत सदस्याने केलेले अतिक्रमण:

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम १४ ज - ३ अन्वये ग्रामपंचायतीच्या सदस्याने शासकीय जमिनीवर किंवा मालमत्तेवर अतिक्रमण केले असल्यास अशा व्यक्तीस त्याच्या पदासाठी अपात्र ठरविण्यात येते. ग्रामपंचायत अधिनियम कायदा, ग्रामविकास मंत्रालयाच्या व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ग्रामपंचायतीच्या सदस्याच्या अतिक्रमणाबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय निर्गमित केले गेले आहेत.

• ग्रामपंचायत क्षेत्रातील सरकारी जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण करणारा ग्रामपंचायत सदस्य हा त्याच्या सदस्य पदासाठी अपात्र ठरतो. 

• ग्रामपंचायत सदस्याच्या कुटुंबातील व्यक्तीने जरी अतिक्रमण केले किंवा कुटुंबीयांनी अतिक्रमण केलेल्या जागेत राहत असेल असा कोणताही व्यक्ती ग्रामपंचायत सदस्यत्वासाठी अपात्र असतो.

• ग्रामपंचायत सदस्य किंवा त्याच्या कुटुंबियांनी केलेले अतिक्रमण हे सदस्य पद धारण करण्यापूर्वी किंवा सदस्यत्व असणाऱ्या काळातील असेल तरीही असा व्यक्ती सदस्य पदासाठी अपात्र ठरतो.

• केलेले अतिक्रमण कायम असेल तर अशा सदस्याच्या वारसांनाही लागू होते.

• महिला सदस्याच्या विवाहपूर्वी झालेले अतिक्रमण देखील ग्रामपंचायत सदस्य पदासाठी अपात्र ठरवितात.

वरील निकषांवर अतिक्रमण केलेल्या संबंधित सदस्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करून, दोषी ठरल्यास तत्काळ सदस्य पदावरून कमी केले जाते. यासंबधी जिल्हाअधिकारी यांना तक्रार करता येते.

ग्रामपंचायतीला (सदस्य) अतिक्रमण बाबतचे अधिकार:

• ग्रामपंचायतीला खाजगी मालमत्ता नसलेल्या कोणत्याही गायरान जमिनीवर किंवा इतर कोणत्याही जमिनीवर अनधिकृतपणे लागवड केलेले पीक काढून टाकण्याचा अधिकार आहे आणि अशी लागवड केलेल्या व्यक्तीस दंड आकारण्याचा अधिकार आहे.

• जो कोणी व्यक्ती खाजगी मालमत्ता नसलेल्या कोणत्याही खुल्या ठिकाणातून माती, वाळू किंवा इतर पदार्थ काढून नेईल आणि अपराध सिद्ध झाल्यानंतर अशा व्यक्तीस ग्रामपंचायतीला दंड आकारणी करण्याचा हक्क आहे.

• गावातील यात्रा, उत्सव समारंभाच्या प्रसंगी सात दिवसाहून अधिक नसेल इतक्या कालावधी पर्यंत लोकांची गैरसोय होणार नाही अशा ठिकाणी तात्पुरता वापर करण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार आहे.

ग्रामपंचायतीने अतिक्रमणा विरुद्ध केलेल्या कारवाई बद्दल अशा कोणत्याही व्यथित झालेल्या व्यक्तीला कारवाई केल्यापासून तीस दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येईल. आयुक्त त्याला आवश्यक वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर, संबंधित व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतर निर्णय देतात.

अतिक्रमण नियमित / नियमानुकूल करणेबाबत: 

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सन २०२२ पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व बेघर कुटूंबांना घरे देण्याची मोहीम हाती घेतली. त्यामध्ये, केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व राज्य पुरस्कृत रमाई आवास व इतर योजनांचा समावेश आहे. यामध्ये, ग्रामीण विभागात असेलेली अतिक्रमणे त्याच ठिकाणी नियमाप्रमाणे अनुकूल करण्यास मान्यता दिली आहे. संबधीत ग्रामीण अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या सूचना आणि निर्देश ग्रामविकास विभागाच्या दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०१८ शासन निर्णयामध्ये निर्गमित केलेले आहेत.

ग्रामपंचायत अतिक्रमण कायदा:

ग्रामीण व नागरी विभागातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण प्रतिबंध करणे व झालेली अतिक्रमणे तक्ताळ निष्कशीत करण्याबाबत वेळोवेळी राज्य शासनाकडून आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत.

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम २०० अन्वये जिल्हा परिषदेस व महाराष्ट्र  ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ५३ नुसार ग्रामपंचायतीस अशी अतिक्रमणे दूर करण्याचे अधिकार आहेत व त्यासाठी आवश्यकतेनुसार महसूल व पोलीस यंत्रणेची सुद्धा मदत घेता येते. याबाबत महसूल व वनविभागाने शासन परिपत्रक क्र. ०३/२००९/प्र.क.१३/ज-१, दिनांक ७ सप्टेंबर, २०१० अन्वये सविस्तर सूचना दिलेल्या आहेत.

• ग्रामीण/ नागरी विभागातील शासकीय, पड, गायरान जमिनीची संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ताब्यात असलेल्या मोकळ्या / सार्वजनिक जागांची नाकाशासह सूची तयार करून ती स्थानिक महसूल कार्यालयात, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यालयात लावण्यात यावी. त्यासोबत शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात यावा.

• शासकीय पड, गायरान जमिनीवरील किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वजनिक मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण झाल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर अतिक्रमण तत्काळ निष्काशीत करण्याची कारवाई ग्रामपंचायतीने करावी.

• शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणास प्रतिबंध करणे ही सदर जमीन ज्या विभागाच्या ताब्यात आहे त्या विभागाची जबादारी आहे. त्यामुळे शासकीय जमिनीच्या बाबतीत स्थानिक वन अधिकारी, संबंधित ग्रामसेवक, तलाठी आणि संबंधित अधिकाऱ्याने तत्काळ पोलिसात फिर्याद देण्याची दक्षता घ्यावी. फिर्याद दाखल करण्याची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलल्यास वरिष्ठांनी जबादारी निश्चित करून कारवाई करावी.

ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी उदा. पाणी पुरवठा, दवाखाना, शाळा बांधकाम, ऊर्जा पुरवठा इत्यादीसाठी जमिन आवश्यक असल्यास लागवडी खालील एकूण क्षेत्राच्या किमान ५ टक्के गायरान जमीन शिल्लक राहण्याची अट शिथिल करून ती जमीन ग्रामपंचायतीस उपलब्ध करून देता येते. मात्र, त्याकरिता जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अधिकारी यांची शिफारस तसेच ग्रामसभेचा ठराव असणे बंधन कारक आहे.

ग्रामपंचायत अतिक्रमण नियम:

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम ५२ व ५३ मध्ये ग्रामपंचायत अतिक्रमण बाबत सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. 

१. ग्रामपंचायत हद्दीतील गायरान, शासकीय, सार्वजनिक जागा व रस्ते यावरील अतिक्रमणाची नोंद अतिक्रमण रजिस्टरमध्ये करण्यात यावी. 

२. ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत अतिक्रमण करून बांधकाम होणारच नाही, याची दक्षता ग्रामपंचायत घेणे आवश्यक आहे. 

३. जुन्या अतिक्रमण धारकास कारणे दाखवा नोटीस देऊन संक्षिप्त सुनावणी घेऊन त्वरित अतिक्रमण काढण्याची ग्रामपंचायतीने कार्यवाही कार्यवाही करावी. 

४. महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग दिनांक १२ जुलै २०११ नुसार अतिक्रमणे खूप कालावधीपासून आहेत किंवा त्यांच्या बांधकामावर प्रचंड खर्च झाला आहे अशा कारणास्तव अतिक्रमणात संरक्षण देण्यात येऊ नये. सदर अतिक्रमण काढून टाकण्याची ग्रामपंचायतीची जबाबदारी आहे. 

५. ग्रामपंचायत हद्दीतील शासकीय, सार्वजनिक, मोकळ्या जागा, गायरान जमिनी यांची नकाशासहित सूची तयार करून ती ग्रामपंचायत कार्यालयात ठळकपणे लावण्यात यावी. शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा त्याच नकाशात सोबतच ठळकपणे देण्यात यावा. 

६. अतिक्रमण धारकास नोटीस दिल्यानंतर, त्याने दिलेल्या मुदतीत अतिक्रमण न काढल्यास, ग्रामपंचायतीने गरज भासल्यास महसूल विभाग व पोलिस विभागाच्या मदतीने अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही करावी अतिक्रमण काढून टाकण्यासाठी होणारा खर्च अतिक्रमण करणाऱ्याकडून वसूल करण्यात यावा.

अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे शुल्क हे रेडीरेकनर Ready Reckoner (मूल्य दर तक्ते) दरानुसार सदर जागेची किंमत निश्चित करून करण्यात येते. प्राप्त शुल्काच्या रक्कमेपैके १० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीच्या विशेष ग्रामीण गृह निर्माण फंड मध्ये जमा करण्यात येते. व उर्वरित ९० टक्के रक्कम राज्य शासनाकडे जमा करण्यात येते.

हे देखील वाचा: ग्रामपंचायत सदस्य अधिकार

ग्रामपंचायत अतिक्रमण शासन निर्णय / जीआर pdf :

१. जिल्हा परिषद / पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या ताब्यातील खुल्या जमिनी व इमारती यांचे अतिक्रमणापासून रक्षण करण्याबाबत. - ग्रामविकास विभाग - ४ डिसेंबर, २०१० - Download

२. सार्वजनिक वापरातील जमिनी / गायरान जमिनी इतर प्रयोजनासाठी वापरण्यावर निर्बंध घालण्याबाबत व अतिक्रमणे निष्कासित करणे बाबत. - महसूल व वन विभाग - १२ जुलै, २०११ - Download

३. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण प्रतिबंध, निष्कासित करणे, फिर्याद दाखल करणे बाबत. - महसूल व वन विभाग - १०, ऑक्टोबर २०१३ - Download

४. सर्वांसाठी घरे २०२२ या धोरणाची अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या धोरणात सुधारणा करणे बाबत. - ग्रामविकास विभाग - १६ फेब्रुवारी, २०१८ - Download

वाचकमित्रहो, वरील नमूद केल्याप्रमाणे ग्रामपंचायतीसाठी अतिक्रमण हा अत्यंत असंवेदनशील विषय आहे. असे असले तरीही मानवी जीवनावर अशा अतिक्रमणांचा अतिरेक होऊ नये म्हणून ग्रामपंचायतीला अशी अतिक्रमणे हटवावी लागतात. सरसकट सगळेच अतिक्रण काढणे ही अश्यक्यच आहे यामुळे विवाद व बेरोजगारी ही समस्या उभी राहील. अशी अतिक्रमणे सार्वजनिक मूलभूत सुविधांना खंड पडू न देता भाडेतत्वार किंवा कमी किमतीती ग्रामस्थांना उपलब्ध करून दिली तर काही प्रमाणात वाढत्या अतिक्रमणांना आळा बसू शकतो. याबाबत आपल्या प्रतिक्रिया खाली टिप्पणी करून कळवा.

वर नमूद केलेले ग्रामपंचायत सदस्याने केलेले अतिक्रमण, ग्रामपंचायतीला (सदस्य) अतिक्रमण बाबतचे अधिकार, अतिक्रमण नियमित / नियमानुकूल करणे बाबत, ग्रामपंचायत अतिक्रमण कायदा, ग्रामपंचायत अतिक्रमण नियम आणि ग्रामपंचायत अतिक्रमण शासन निर्णय / जीआर इत्यादी बाबत आपलं मत नक्की कळवा आणि ही माहिती इतरांना शेअर करा.

हे देखील वाचा : सरपंच, उपसरपंच, सदस्य अपात्रता नियम

तुम्‍हाला या पोस्‍ट आवडू शकतात

• ग्रामपंचायत सदस्य राजीनामा नमुना

• ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक / अर्थसंकल्प

• ग्रामपंचायतीचे विसर्जन