माझा गाव - माझी ग्रामपंचायत

कोरोनाकाळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळण्यासाठी भारत सरकारने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' अंतर्गत 20 लाख कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केले होते. त्याअंतर्गत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (MSME) उद्योग-धंद्यासाठी कर्ज (ECLGS Loan) सुविधेची हमी देण्याच्या दृष्टिकोनातून आपत्कालीन क्रेडिट लाईन गॅरंटी योजना (ECLGS - Emergency Credit Line Guarantee Scheme) मे 2020 मध्ये देशभरात सुरू करण्यात आली होती. (ECLGS Scheme 2022).

ECLGS योजनेअंतर्गत, भारत सरकारने कोविड-19 आणि लॉकडाऊनमुळे प्रभावित झालेल्या एमएसएमईंना (MSME) 3 लाख कोटी रुपयांचे असुरक्षित कर्ज वितरित करण्याची घोषणा केली होती. कोरोनाकाळात, छोट्या व्यवसायीकांना आर्थिक बळ मिळण्यासाठी, IBA (Indian Banks' Association ) ने ECLGS ची वेळ मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर सप्टेंबर 2021 मध्ये, भारत सरकारने या योजनेची अंतिम मुदत मार्च- 2022 पर्यंत वाढवली होती, पुढे ही मुदत IBA ने आणखी एक वर्षासाठी मागितली होती.

ECLGS Scheme Extension (योजनेची मुदतवाढ):

IBA - Indian Banks Association च्या मागणीनुसार, दिनांक 1 फेब्रुवारी, 2022 रोजी निर्मला सीतारमन यांनी अर्थसंकल्प 2022 (Budget 2022) सादर करताना, छोट्या व्यावसायिकांना दिलासा देत ECLGS (इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन हमी योजना) ही योजना मार्च 2023 पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. (ECLGS scheme last date).

सुरुवातीला, या योजनेसाठीची रक्कम निधी 3 लाख कोटी रुपये होता, परंतु दुसऱ्या कोविड महामारीच्या लाटेत तो वाढवून 4.5 लाख कोटी रुपये करण्यात आला. त्यानंतर ही रक्कम वाढवून 5 लाख कोटी रुपये एवढी केली. याच बरोबर कर्जदारांना मागील वर्षी 31 मार्च रोजी एकूण थकबाकीच्या 10 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त कर्ज देण्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं. त्याचबरोबर ज्या व्यवसायांनी तीन टप्प्यांत आर्थिक सहाय्य घेतले नव्हते त्यांना कर्जाच्या 40 टक्क्यांपर्यंत मदत घेता येईल असं जाहीर करण्यात आलं होतं.

ECLGS Scheme उद्दिष्टे:

ही योजना COVID-19 मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीला दिलासा देण्यासाठी (MSME) उद्योग-धंद्याना कर्ज सुविधेसाठी कमी दरात 4.5 लाख कोटी जाहीर केले आहे. त्यामुळे MSME/व्यवसाय सक्षम होऊन, त्यांना खेळते भांडवल प्राप्त होईल आणि त्यांचे व्यवसाय सुरू राहतील.

बँका आणि NBFCs यांना 100% गॅरंटी कव्हरेज प्रदान करणे जेणेकरून त्यांना कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर व्यवसाय उपक्रम / MSMEs यांना त्यांच्या अतिरिक्त मुदतीच्या कर्ज/अतिरिक्त खेळत्या भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपत्कालीन पत सुविधांचा विस्तार करता येईल.

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन हमी (ECLGS) योजना काय आहे?

ECLGS ही योजना भारत सरकारने जाहीर केलेल्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाची महत्वाकांक्षी योजना आहे. देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) व्यावसायिकांना कमी व्याजदरात भांडवल उपलबद्ध व्हावे म्हणून ठराविक मुदतीतसाठी तारणमुक्त कर्ज पुरवठा केला जातो. (ECLGS Scheme for MSME).

जगभरात पसरलेल्या कोरोना महामारीमुळे देशातील अनेक छोटे व्यवसाय संकटात सापडले, काही पूर्णपणे बंद पडले. त्याचा परिणाम म्हणून छोटे व्यवसाय बँका आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना मदत म्हणून ठराविक मुदतीसाठी इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन हमी योजने (ECLGS) अंतर्गत कर्ज पुरवठा केला जातो.

ECLGS Scheme ठळक वैशिष्ट्ये:

आपत्कालीन क्रेडिट लाइन:

बिझनेस एंटरप्रायझेस / MSMEs ला वाढवल्या जाणार्‍या आपत्कालीन क्रेडिट लाइनची रक्कम 29 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत एकूण थकबाकीच्या 20% पर्यंत असेल.

ECLGS 100% हमी कव्हरेज:

इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन स्कीम अंतर्गत मंजूर अतिरिक्त निधीसाठी 100% हमी कव्हरेज.

ECLGS Scheme पात्र कर्जदार:

ज्या व्यवसायीकांनी रु.50 कोटी पर्यंतचे कर्ज आणि आर्थिक वर्षामध्ये रु.250 कोटी पर्यंतची उलाढाल असलेले व्यवसाय उपक्रम/MSME eclgs scheme साठी पात्र असणार आहेत. (ECLGS Scheme Eligibility).

प्रोप्रायटरशिप, भागीदारी, नोंदणीकृत कंपनी, ट्रस्ट आणि मर्यादित दायित्व भागीदारी (LLPs) म्हणून स्थापन केलेल्या व्यवसाय उपक्रमांना / MSMEs यांना दिलेली कर्जे योजनेअंतर्गत पात्र असतील.