अल्पभूधारक शेतकरी योजना Alpabhudharak Meaning in Marathi

भारत हा कृषी प्रधान आहे आणि शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे. महाराष्ट्र राज्यात शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे. महाराष्ट्रातील अनेक भागात कमी पाऊस पडला तर मराठवाडा, विदर्भ अशा अनेक भागात दुष्काळ पडला आहे. त्यामुळे अनेक भागात शेतकरी धोक्यात आहेत म्हणूनच ग्रामीण अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि समस्या यांवर लक्ष केंद्रित करणं आवश्यक आहे.

अल्पभूधारक म्हणजे काय?

५ एकर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन असलेले शेतकरी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या अंतर्गत येतात. अल्पभूधारक शेतकरी श्रीमंती आणि मध्यम शेतकरी यांच्या मध्ये आहेत. त्यांच्याकडे जमीन मर्यादित आहे आणि कृषी उत्पादन कमी आहे. कमी जमीन धारण आणि जास्त खर्च यामुळेच शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. जास्तीचे उत्पन्न मिळवण्यासाठी मजूर म्हणून कुठेतरी काम करणेही त्यांना कठीण जात आहे. (अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे किती जमीन असते). (Alpabhudharak Meaning in Marathi).

महाराष्ट्रातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि समस्या

महाराष्ट्र्र राज्यात ७३ टक्के शेतकरी अल्प आणि अत्यल्प भूधारक आहेत. शेतीपासून मिळणाऱ्या उत्पादनावर त्यांचा आणि कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह चालवणे त्यांना कठीण होत चालले आहे. उत्पन्नासाठी केवळ पिकांवर अवलंबून राहिल्याने शेती करणे अधिक जोखीमीचे ठरत आहे. शेतीतील धोके ओळखून शेतीला पूरक घटकांचा विचार केला पाहिजे. प्रत्येक पिढीला जमीन कमी होत चालली आहे. त्यामुळें यांत्रिक शेती, ट्रॅक्टर, सुधारीत औजारे कमी क्षेत्रासाठी वापरणारे त्याला शक्य होत नाही.

बदलत्या हवामानानुसार सतत उदभवणारी दुष्काळी परिस्थिती, पाणी टंचाई, अतिवृष्टी, गारपीठ, अवकाळी पाऊस आणि शेतमालाचे हमीभाव यासारख्या समस्यांमुळे शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढत आहे.

शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि अडचणी

१. असंघटित शेती

लागवड सिंचन तोडणी व पणन याकरीता पद्धतशीर नियोजन नाही. सरकारने ठरवलेली किमान खरेदी किंमत गरीब शेतकऱ्यापर्यंत पोहचत नाही.

२. लहान शेतजमीन

स्वातंत्रोत्तर काळानंतर कुटुंबातील अधिक संख्येमुळे जमीन लहान तुकडयांमध्ये विभागली गेली. अशा लहान क्षेत्राची लागववाद करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही. असे छोटे शेतकरी असुरक्षित बनले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये शेतकरी जमीन मालक नाहीत ज्यामुळे फायदेशीर शेती करणे अशक्य होते. कारण कमाईचा महत्वपूर्ण भाग जमीन मालकांसाठी भाडे देण्यासाठी वापरला जातो.

३. सिंचन सुविधांचा अभाव

केवळ मर्यादित भाग सिंचनाखाली असल्याकारणामुळे बहुतेक जमीन दुःष्काळी परिस्थितीत आहे. या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांमध्ये पीक पिकवण्याबाबत कोणतीही योजना आहे.

४. शासकीय योजना / कार्यक्रम

शासकीय योजना ह्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नाही. सरकारने कृषी कर्ज, कर्जमाफी आणि कर्ज लागू केली आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या बहुतेक सबसिडी आणि योजना गरीब शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नाहीत. याउलट या योजनांचा फायदा फक्त मोठ्या जमीनधारकांना होतो.

५. खेड्यांमधील बेरोजगारी

शेतकऱ्यांचे कुटुंब हे हंगामी शेतीवर अवलंबून आहे. तसेच त्यांना शेती पूरक व्यवसाय नाकारल्या कारणाने बेरोजगारीचे प्रमाण खेड्यांमध्ये वाढत आहे.

अल्पभूधारक शेतकरी योजना 2023

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत राज्य सरकारकडून नवीन पंप किंमतीच्या ९५% टक्के अनुदान दिले जाते. मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना संपूर्णपणे महाराष्ट्र राज्य शासनाची योजना आहे. योजनेअंतर्गत टप्प्या टप्प्याने एक लाख सौर कृषीपंप आस्थापित करण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. पहिल्या टप्प्यात 25000 सौर कृषी पंप, दुसऱ्या टप्प्यात 50000 सौर कृषी पंप आणि तिसऱ्या टप्प्यात 25000 सौर कृषी पंप आस्थापित करण्याचे शासनाचे उद्देष्ट आहे.

एक शेतकरी एक डीपी योजना

एक शेतकरी एक डीपी योजनेअंतर्गत एक शेतकरी ट्रान्सफॉर्मर दिले जात आहे. शेतकऱ्यांना अनियमित वीज आणि वीजेमुळे जीवघेणा धोक्यात येऊ नये उभा सर्व बाबींचा विचार करून एचव्हीडीएसला उच्च दाबाची वीज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. योजनेचा आतापर्यंत ९० हजार शेतकर्‍यांना लाभ झाला आहे. ११३४७ कोटींच्या या योजनेसाठी निधी मंजूर झाला आहे. महावितरण कंपनीला आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज घेऊन २२४८ कोटी रुपयांचा आर्थिक निधी वितरित करण्यात येणार आहे.

ट्रॅक्टर अनुदान योजना महाराष्ट्र

ट्रॅक्टर अनुदान योजनेअंतर्गत कृषीविषयक अवजारे आणि यंत्रे पुरवण्यासाठी शेतकऱ्यांना ५०% अर्थसहाय्य केले जाते. यामध्ये ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, बैल चालवणारी यंत्रे / अवजारे, बागायती यंत्रे, स्वयंचलित डिव्हाइस, पीक काढणी यंत्र, ट्रॅक्टर / पॉवर टिलर जंगम उपकरणे इत्यादि यंत्रे आणि अवजारे समाविष्ट आहेत. राज्यसरकारच्या या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना शेतीची कामे कमी वेळेत होण्यासाठी लाभ होणार आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने कृषी यांत्रिकरणांला अधिक प्राधान्य दिले आहे.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना

महाराष्ट्र राज्य शासनानाने शेतीसाठी पाण्याचा योग्य वापर व्हावा यासाठी सूक्ष्म सिंचन योजना अल्प आणि अत्यल्प शेतकऱ्यांसाठी राज्यभरात राबवली. शेतकऱ्याला या योजनेमुळे अधिक उत्पादन करण्याच्या दृष्टीने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आणि तुषार सिंचन योजना राबवली जात आहे.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेसाठी अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५% अनुदान मिळत आहे. इतर प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ४५% अनुदान देण्यात येते.

अल्पभूधारक दाखला आवश्यक कागदपत्रे

अल्पभूधारक शेतकरी योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे अल्पभूधारक दाखला / प्रमाणपत्र असणे आवश्यक असते. तो काढण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक असतात.

१. ग्रामसेवक व नगरसेवक यांचा रहिवाशी दाखला

२. अल्पभूधारक शेतकरी असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र

३. खाते उतारा व त्यावरील सर्व ७/१२ उतारे

४. जमीन ५ एकरच्या आत असल्याबाबत तलाठी यांचा दाखला

५. स्वतःच्या शाळा सोडल्याचा दाखल्याची झेरॉक्स

(Alpa bhu dharak certificate Documents Required).