खावटी अनुदान योजना 2021 । Khavati anudan yojana maharashtra | Khavti anudan yojana 2021 मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १ मे, २०२१ रोजी महाराष्ट्र आणि कामगार दिनाचे औचित्य साधून राज्यात कोविड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे सर्वात जास्त अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबियासमोर उदभवलेल्या बेरोजगारीचा प्रश्न विचारात घेऊन, राज्यातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासींच्या कुटुंबांना Tribal family अनुदान स्वरूपात लाभ देण्याच्या अनुषंगाने खावटी अनुदान योजना राज्यात राबविण्यास मान्यता दिली. सदर खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमातींच्या कुटूंबियांना प्रति कुटुंब एकूण रुपये ४०००/- इतक्या रक्कमेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
खावटी म्हणजे काय?
Khavati Meaning in Marathi खावटी या शब्दाचा अर्थ होतो ‘अन्नसंग्रह’ किंवा ‘खाद्यपदार्थांचा साठा’. महाराष्ट्र्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यातील दुर्गम व अतिदुर्गम विभागातील आदिवासी, पारधी, आदिम, अनुसूचित जमातींसाठी राबविली जाणारी ही एक राज्यपुरस्कृत कर्ज व अनुदानित योजना आहे.
खावटी कर्ज योजना काय आहे?
मुळात खावटी योजना सन १९७८ ते २०१३ पासून राज्यात राबविण्यात आलेली कर्ज योजना आहे. ही योजना २०१३ पासून बंद केली होती. मात्र, २०२० पासून कोविड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे ही राज्यात पुन्हा सुरु करण्यात आली. खावटी कर्ज योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबाला कर्जाचे वाटप ५० टक्के वस्तूरूपात व ५० टक्के रोख स्वरूपात करण्यात येत होते. ज्यामध्ये ७० टक्के कर्ज व ३० टक्के अनुदान असे या योजनेचे (खावटी आदिवासी कर्ज योजना) स्वरूप होते.
खावटी अनुदान योजना 2021 काय आहे?
कोविड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे सन सन १९७८ ते २०१३ पर्यंत चालत आलेली खावटी कर्ज योजनेचे रूपांतरण १००% अनुदानित करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये पात्र लाभार्थीना रु. २०००/- रोख व रु. २०००/- किमतीचे धान्य पुरविण्यात येते.
खावटी अनुदान योजना लाभार्थी पात्रता/निकष:
दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२० च्या शासन निर्णयामध्ये खावटी अनुदान योजनेसाठीच्या मार्गदर्शक सूचना पुढील प्रमाणे देण्यात आल्या आहेत.
शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या पाच प्रकारच्या लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित केली गेली आहे. त्यामध्ये :-
१. मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी) लाभार्थी
२. आदिम जमात
३. पारधी समाज
४. वैयक्तिक वनहक्क धारक
५. जिल्हाधिकारी यांनी निश्चित केलेली आदिवासी कुटुंब
खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी निश्चित करताना शासकीय कर्मचारी, निमशासकीय कर्मचारी, सधन आदिवासी यांना न घेता अनुसूचित जमतीमधील गरिबातील गरीब हा निकष ठेवला जातो.
दिनांक २८ जून, २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कर्जाचे वाटप ५० टक्के वस्तूरूपात व ५० टक्के रोख स्वरूपात यामध्ये बदल करून १०० टक्के रोख स्वरूपात खावटी कर्ज योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, कोविड विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या परिथितीमध्ये अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबियांना मदत देण्यासाठी १०० टक्के रोखीने कर्ज वाटप करण्याच्या निर्णयाला सूट देऊन ही योजना १०० टक्के अनुदानित करण्यात आली आणि तिला राज्यात खावटी अनुदान योजना म्हणून राबविण्यास मान्यता दिली.
खावटी अनुदान योजनेचे लाभ व फायदे काय आहेत?
खावटी अनुदान योजने अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबियांना रु. ४०००/- (रुपये चार हजार फक्त) प्रति कुटुंब अनुदान देण्यात येते. ज्यामध्ये रु. २०००/- किमतीचे वस्तू स्वरूपात वाटप व रु. २०००/- इतकी रक्कम त्यांच्या बँक किंवा डाक खात्यात वितरित येते. योजनेअंतर्गत एकूण ११ लाख ५५ हजार पात्र कुटुंब लाभार्थीना लाभ देण्यात येणार आहे. त्यानुसार लाभार्थीं कुटुंबाची खालीलप्रमाणे वर्गवारी करण्यात आली आहे.
१. मनरेगावर एक दिवस कार्यरत असलेले आदिवासी मजूर – लाभार्थी कुटुंब संख्या ४,००, ०००
२. आदम जमातीचे सर्व कुटुंबे – लाभार्थी कुटुंब संख्या २,२६०००
३. पारधी जमातीचे सर्व कुटुंबे – लाभार्थी कुटुंब संख्या ६४, ०००
४. जिल्हाधिकारी यांच्या सल्ल्याने निश्चित केलेली गरजू आदिवासी कुटुंबे ज्या मध्ये परितकत्या, घटस्फोटित महिला, विधवा, भूमिहीन शेतमजूर, अपंग व्यक्ती कुटुंब, अनाथ मुलांचे संगोपन करत असलेले कुटुंब इत्यादींचा समावेश आहे.
वरीलप्रमाणे लाभार्थी संख्येमध्ये यादी तयार करताना ५ टक्के लाभार्थी कमी अधिक होऊ शकतील, त्यानुसार नियोजन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
वरील नमूद लाभार्थी कुटुंबियांना रु. ४०००/- इतका लाभ अनुज्ञेय राहील. यामध्ये ५०% टक्के हे वस्तुरूपाने, तर ५० टक्के हे रोख स्वरूपात लाभार्थी कुटुंबाना वितरित करण्यात येते. या योजनेसाठी लाभार्थींची संगणीकृत माहिती प्रणाली तयार करून रु. २०००/- एवढी रक्कम त्यांच्या राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत / डाक खात्या मार्फत थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा होते. दुर्गम व अतिदुर्गम भाग किंवा ज्यांच्याकडे बँक खाते नाही अशा लाभार्थीना डाक विभागा मार्फत स्थानिक पोस्टमन / ग्रामीण डाकसेवा यांच्यामार्फत लाभ देण्यात येतो.
दुसऱ्या टप्प्यात प्रति पात्र कुटुंबास धान्य/किराणा स्वरूपात रुपये २०००/- पर्यंत द्यावयाचा लाभ खालीलप्रमाणे मिळतो:
१)मटकी २)चवळी ३)हरभरा ४)वटाणा ५)उडीद डाळ ६)तूरडाळ ७)साखर ८)शेंगदाणे तेल ९)गरम मसाला १०) मिरची पावडर ११)मीठ १२)चहापती.
वरील वस्तूंचा पुरवठा हा निश्चित केलेल्या पुरवठादारांकडून प्रति कुटूंब एक गनी बॅगमध्ये पॅक करून थेट गावापर्यंत पुरवठा हा कुटुंबातील महिलांकडे केला जातो व त्यानुसार नियोजन करण्यात येते.
खावटी अनुदान योजनेचा लाभ/फायदा कसा घ्याल?
खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थींची निश्चिती करणे, अर्ज भरून घेणे इत्यादी साठी ग्रामीण विभागासाठी व नागरी क्षेत्रासाठी ग्रामस्तरावर व शहरस्तरावर समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
खावटी अनुदान योजना ग्रामस्तरीय समिती:
ग्रामस्तरावर योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी ग्रामसेवक, तलाठी किंवा आदिवासी विकास विभागाचा कर्मचारी यांच्याद्वारे लाभ घेता येतो.
खावटी अनुदान योजना शहरस्तरीय समिती:
शहरस्तरीय समितीमध्ये महानगरपालिका, नगर पालिका किंवा नगर पंचायत मधील दोन कर्मचारी व आदिवासी विकास विभागाचे स्थानिक क्षेत्रातील एक कर्मचारी यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
वरील नमूद ग्राम/शहर स्तरावर लाभार्थींनाची यादी निश्चित करून फॉर्म भरण्याचे काम करून काम या समितींचे असते. लाभार्थ्यांचे अर्ज भरून घेताना आधार कार्ड व जमातीचा दाखला घेण्यात येतो. परंतु ज्यांच्याकडे जमातीचा दाखला नाही अशा कुटुंबाकडून अर्ज भरून घेताना ग्राम /शहर समितीने विशेष काळजी घेण्याची जबादारी असते. तसेच, योजनेअंतर्गत लाभार्थीना द्यावयाच्या वस्तूची खरेदी प्रक्रिया करताना वस्तूंचा दर्जा व गुणवत्ता राखण्याची जबाबदारी समितीची असते.
खावटी अनुदान योजना शासन निर्णय:
महाराष्ट्र राज्य शासनाने खावटी अनुदान योजनाबाबत वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना देण्यासाठी खालीलप्रमाणे आदिवासी विकास विभागमार्फत शासन निर्णय प्रसिद्ध केले आहेत.
राज्यात उदभवलेल्या कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबियांना सहाय्य करण्यासाठी खावटी अनुदान योजना १ वर्षासाठी (२०२०-२१) सुरू करणे बाबत. शासन निर्णय दिनांक: ०९ सप्टेंबर,२०२०.- Download
राज्यात उदभवलेल्या कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी लोकांना सहाय्य करण्यासाठी खावटी अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदशक सूचना. शासन निर्णय दिनांक: ३० संप्टेंबर, २०२०.- Download
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात खावटी अनुदान योजनेकरीता निधी वितरण (वस्तू स्वरूप लाभाकरीता) शासन निर्णय दिनांक : ३१ मार्च,२०२१. – Download
तुम्हाला या पोस्ट आवडू शकतात
न्याहाळे खुर्द